गत असार १५ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकका केही प्रावधान राष्ट्रिय सभाको विद्ययान समितिले उल्टाएको छ ।
दुई महिना अगाडि दर्जन नयाँ प्रावधान राखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो संघीय निजामती सेवा विद्येयक । सो विद्येयकमा सहसचिव तहमा समेत खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
बिज्ञापन
रष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारी विधेयकमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सहमति जुटाएको छ । विधायन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सो सहमति जुटेको हो । समितिको सहमतिपछि अब १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थालाई कायम गरेको हो ।
हाल खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विद्येयकम खुल्लामा सहसचिव लड्न नपाइने व्यवस्था राखिएको थियो ।उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले उल्टाएको छ । बुधबारबाट विधेयकमा भएको दफावार छलफलमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको हो । यस अघि प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवको पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरेको हो ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिवमा १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रावधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको समितिले पारित गरेको व्यवस्था कायम रहेमा निजामती सेवामा सहसचिवको पदपूर्ति खुला, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाद्वारा हुनेछ ।
यता नायब सुव्वा तहमा समेत प्रतिनिधि सभाले राखेको व्यवस्था माथिल्लो सदनको विद्यायन समितिले उल्टाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट नासु पदपूर्ति हुने गरी पठाएको भए पनि उपल्लो सदनमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नासुको पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
